निजी विद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए राज्य में शुरू हुआ टोल फ्री नंबर, नई वेबसाईट हुई लॉन्च , पढ़ें पूरी खबर

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उत्तराखंड शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत

उत्तराखंड हिन्दी न्यूज डेस्क। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने अब अभिभावकों के लिए एक अहम कदम उठाया है। विभाग ने निजी विद्यालयों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए टोल-फ्री नंबर 1800 180 4275 जारी कर दिया है। अब प्रदेशभर के अभिभावक इस नंबर पर कॉल करके निजी स्कूलों के शुल्क वृद्धि, महंगी किताबें और स्कूल ड्रेस जैसी समस्याओं से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।

शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज शिक्षा निदेशालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इस टोल-फ्री नंबर का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, "हमारे पास लगातार निजी स्कूलों से जुड़ी शिकायतें आ रही थीं, जैसे शुल्क वृद्धि, किताबों और ड्रेस की ऊंची कीमतें, आदि। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए यह टोल-फ्री नंबर जारी किया गया है।" मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस नंबर पर दर्ज की गई हर शिकायत पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी, और संबंधित अधिकारी इसका निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।

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शिकायत दर्ज करने के लिए विभाग ने समय सीमा भी निर्धारित की है। अभिभावक प्रत्येक कार्यदिवस पर सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक इस नंबर पर अपनी समस्याएं दर्ज करवा सकते हैं। शिकायतों का मूल्यांकन शिक्षा निदेशालय में किया जाएगा, और निस्तारण के लिए संबंधित जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। जिले के अधिकारी शिकायत का समाधान कर निदेशालय को रिपोर्ट करेंगे।

इसके साथ ही, मंत्री ने विभागीय वेबसाइट schooleducation.uk.gov.in का भी शुभारंभ किया। यह वेबसाइट अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें विभागीय गतिविधियों, नियमावली, अशासकीय विनिमय, स्थानांतरण अधिनियम, आरटीई मैन्युअल जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा, वेबसाइट पर वरिष्ठता सूची भी अपलोड की गई है, जिसे कोई भी व्यक्ति एक क्लिक में देख सकता है।

इस मौके पर सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा झरना कमठान, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल सती, निदेशक बेसिक शिक्षा अजय कुमार नौडियाल, एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला, और अन्य उच्च अधिकारी भी मौजूद थे।

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शिक्षा मंत्री के इस प्रयास को लेकर अभिभावकों और शिक्षा जगत से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जो इसे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं।

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